- छत्तीसगढ़

13 जुलाई 2019 को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

रायपुर, 11 जुलाई 2019/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली केे निर्देशानुसार रायपुर जिला न्यायालय एवं जिले के अन्य सिविल न्यायालयों में दिनांक 13 जुलाई 2019 दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। इस नेशनल लोक अदालत में लगभग 11000 से अधिक मामले सुनवाई हेतु रखे गए हैं जिसमें विभिन्न सिविल मामले और राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों को अंतिम रूप से निराकृत करने के उददेश्य से सुनवाई हेतु रखा जायेगा। इसमें लगभग 6 हजार मामले न्यायालय के लंबित मामले हैं और 5 हजार से अधिक प्रिलिटिगेशन मामलों को सुनवाई हेतु रखा गया है।
इस नेशनल लोक अदालत के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष श्री राम कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में लगातार पिछले तीन महीनों से तैयारियाॅ की जा रही थी। सभी न्यायालयों द्वारा अपने न्यायालय में लंबित प्रकरणों में से लोक अदालत की सुनवाई हेतु प्रकरणों को चिन्हित कर इस बार की नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण रखे जाने का प्रयास किया जा रहा है।इस नेशनल लोक अदालत के लिए कुल 36 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
इस संबंध में न्यायालयों द्वारा अपने-अपने स्तर पर मामले के पक्षकारों की पूर्व बैठक बुलायी गयी थी, ताकि उनके मध्य राजीनामा की संभावना बन सके। मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के संबंध में बीमा कंपनी और पक्षकारों के बीच बैठक कर मामले में समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है।
आयोजित की जाने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राम कुमार तिवारी ने बताया कि  रायपुर जिला न्यायालय में बड़ी संख्या मंें ऐसे मामले लंबित है, जो राजीनामा के माध्यम से निराकृत किए जा सकते हैं, और यदि पक्षकारों द्वारा राजीनामा योग्य मामले में राजीनामा के माध्यम से प्रकरण का नेशनल लोक अदालत में निराकरण किया जावे तो न्यायालय में लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी आएगी। साथ ही प्रकरणों का इस प्रकार निराकरण होगा, जिससे दोनों पक्ष अपने मामलें का स्वयं ही संतोषप्रद निराकरण कर पाएंगे।
इस नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, सिविल मामले, चेक बाउन्स के मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत चोरी, एवं अन्य विषयों से संबंधित न्यायालय में लंबित मामले एवं प्री लिटिगेशन मामले सुनवाई हेतु रखे गए हैं।
आयोजित की जाने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री उमेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर में आयोजित की जावेगी जिसमें निःशुल्क विधिक परामर्श केन्द्र एवं निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया जावेगा जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी कानूनी एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए परामर्श ले सकता है। न्यायालय में आने वाले सभी पक्षकारों को निःशुल्क पौधा वितरण किया जावेगा। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुये लोगों को वृक्षारोपण हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से इस बार अधिक से अधिक संख्या में फलदार वृक्षों के पौधे दिये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

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